Apr 26 2024, 16:13

NOTA से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला
#supremecourtissuesnoticetoecion_nota
लोकसभा चुनाव 2024 के बीच NOTA ( (None Of The Above) का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने NOTA से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और You Can Win के लेखक शिव खेड़ा ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

याचिका शिव खेड़ा ने आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि यदि NOTA को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए, साथ ही नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। याचिका में यह नियम बनाने की भी मांग की गई है कि NOTA से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए सभी चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। साथ ही NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। 

याचिका सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के संदर्भ में दायर की गई है। बता दें कि यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाणी का पर्चा रद्द हो गया था। दरअसल, उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर BJP और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। साथ ही 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं सोमवार 22 अप्रैल को बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती ने भी पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए।

याचिका में ये 4 दलीलें भी दी गईं
•	याचिकाकर्ता के मुताबिक NOTA के स्वरूप में सबसे अहम बदलाव महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी में देखा गया। इन राज्यों के चुनाव आयोगों (SEC) ने ऐलान किया कि यदि किसी चुनाव में NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां दोबारा वोटिंग होगी। NOTA की शुरुआत के बाद से चुनावी प्रक्रिया में यह पहला बड़ा बदलाव था।
•	राज्य चुनाव आयोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिनमें NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार बताया। इसमें साफतौर पर कहा गया- अगर NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिले तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को विजेता घोषित करना NOTA के सिद्धांत और उद्देश्य का उल्लंघन है।
•	सुप्रीम कोर्ट का NOTA लाने का मकसद यह उम्मीद करना था कि इससे चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य और केंद्र चुनाव आयोग महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा की तरह NOTA को भी अधिकार दें।
•	महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा में पंचायत और नगरपालिका चुनावों से NOTA के लिए जो प्रयास शुरू हुआ है, उसे सभी स्तरों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

क्या है नन ऑफ द अबव (NOTA)
NOTA एक वोटिंग ऑप्शन है, जिसे वोटिंग सिस्टम में सभी उम्मीदवारों के लिए असहमति दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद EVM में जोड़ा गया था। हालांकि, भारत में NOTA राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं दिया गया है।
मौजूदा कानून के मुताबिक, NOTA को ज्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।

Apr 26 2024, 15:13

EVM-VVPAT पर आए फैसले के बाद विपक्ष पर बरसे PM मोदी, बोले-मतपेटियां लूटने वालों को मिला जवाब
#pmmodiattackedcongressrjdonevmvvpatsupremecourtverdict
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरार अररिया में हुई इस जनसभा में ईवीएम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। ईवीएम और वीवीपैट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको गहरा झटका दिया है।

देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा
पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करती है। लेकिन, इंडी गठबंधन के लोग ईवीएम को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। विपक्ष के लोग ईवीएम को हटाना चाहते थे। आज इन्हीं लोगों ने देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि यह लोग मुंह मोड़कर देख नहीं पाएंगे। इन लोगों को अब देश से माफी मांगनी चाहिए।

कोर्ट ने विपक्षी दलों को सिखाया सबक
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में पहले कांग्रेस-आरजेडी के शासन में बूथ लूट होती थी। वोटिंग के दिन यहां कमजोरों, गरीबों,पिछड़ों, दलितों को डंडे की चोट पर बूथ से बाहर रखा जाता था। अब ये लोग फिर से वही चाहते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन्हें सबक सिखा दिया। पीएम ने कहा कि जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना, वे आज कोर्ट के फैसले के आगे शर्मिंदा हैं।

कांग्रेस और राजद पर साधा निशाना
देश में आज दो धारा बन गई है। एक धारा एनडीए की है। जिसका मकसद है देश को सशक्त करना। इसके विपरीत कांग्रेस और राजद का मकसद है देश को गुमराह करना। विकास के लिए जनता को तरपाना। अपनी तिजौरी भरना। इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को दाने-दाने के लिए तरसा दिया। किसी के पास नौकरी है तो उनकी जमीन छीन लो। कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यह जंगलराज की पहचान है।

कांग्रेस की आरक्षण नीति पर भी निशाना
पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। देश के संविधान ने साफ-साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटक का आरक्षण मॉडल पूरे देश में लागू हो।

Apr 10 2024, 13:56

बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- हम अंधे नहीं, अगली कार्यवाही के लिए रहें तैयार
#patanjalimisleadingadssupremecourthearingslamsbabaramdevacharyabalkrishna 
पंतजलि के खिलाफ दर्ज भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी और उन्हें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाया। शीर्ष अदालत ने दोनों को फटकारते हुए कहा कि हम अंधे नहीं हैं। हम माफीनामा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं, यह भी कहा कि वह केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। 

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की ओर से माफी गई माफी से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हैं और उसने फिर से जमकर फटकार लगाई है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव की तरफ से दलीलें रखीं। वकील मुकुल ने कहा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सार्वजनिक माफी मांगेंगे। 

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'माफी सिर्फ कागजों के लिए हैं। हम इसे जानबूझकर आदेश की अवहेलना मानते हैं। समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कानून जानते हैं। पिछले हलफनामे में हेरफेर किया गया। यह बहुत ही गंभीर है। एक तरफ छूट मांग रहे हैं और वो भी उल्लंघन करके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा समाज में एक संदेश जाना चाहिए
मामले पर जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमें माफी को उसी तिरस्कार के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए जैसा कि अदालती उपक्रम को दिखाया गया है? हम आश्वस्त नहीं हैं। अब इस माफी को ठुकराने जा रहे हैं। रोहतगी ने कहा कि कृपया 10 दिनों के बाद सूचीबद्ध करें, अगर कुछ और है तो मैं कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अंधे नहीं हैं। हम इस मामले में इतना उदार नहीं होना चाहते। अब समाज में एक संदेश जाना चाहिए।

सरकार की ओर से दर्ज हलफनामे में यह कहा गया?
वहीं मामले को लेकर सरकार के आयुष मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयुष मंत्रालय ने एलोपैथिक दवाओं को लेकर पतंजलि के बयानों की आलोचना की है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान, पतंजलि को कोरोनिल को वायरस के इलाज के रूप में प्रचारित करने के प्रति आगाह किया गया था। पतंजलि को मंत्रालय द्वारा कोरोना वैक्सीन या किसी भी दवाई के लिए अनिवार्य टेस्ट की जरूरतों की याद दिलाई गई थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी कहा गया था कि जब तक मंत्रालय द्वारा मामले की पूरी तरह से जांच नहीं कर ली जाती, तब तक वह कोविड-19 के खिलाफ कोरोनिल की प्रभावकारिता के बारे में दावों का विज्ञापन न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी लपेटे में लिया था। कोर्ट ने पूछा था कि जब पतंजलि ने कोविड के दौरान आधुनिक चिकित्सा को खारिज कर दिया था, तब केंद्र सरकार ने इसपर कार्रवाई क्यों नहीं की थी।

Mar 30 2024, 20:35

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Mar 29 2024, 12:03

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Mar 28 2024, 12:58

Justice NV Ramana: రాజధాని నిర్మాణం కోసం రైతులు త్యాగం చేశారు: మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ
కృష్ణా జిల్లా: విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం చేరుకున్న సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court) మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి (Former Chief Justice) జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ( Justice NV Ramana)కు విజయా డెయిరీ ఛైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులు (Chalasani Anjaneyulu), మాజీ ఎమ్మెల్యే దాసరి బాలవర్ధనరావు (Dasari Balavardhana Rao), అమరావతి మహిళలు (Amaravati Womens), రైతులు (Farmers) ఘన స్వాగతం పలికారు..

  


ఈ సందర్భంగా మాజీ సీజేఐకు అమరావతి రైతులు, మహిళలు.. వినతిపత్రం అందజేశారు. జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ మాట్లాడుతూ అమరావతి మహిళా రైతులు తమ కష్టాలు చెప్పారని, ప్రస్తుత ప్రభుత్వ విధానాల వలన1563 రోజులు నుంచి ఉద్యమం చేస్తున్నామని రైతులు వెల్లడించారన్నారు. రాజధాని నిర్మాణం కోసం రైతులు త్యాగం చేశారని, రాజధాని అమరావతి శంకుస్థాపనకు తాను కూడా వచ్చానని చెప్పారు.

రైతుకు భూమికి ఉన్న సంబంధం తల్లి బిడ్డకు ఉన్న సంబంధం లాంటిదని, రైతు భూమి కోల్పోవడం సామాన్యమైన విషయం కాదని జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ అన్నారు. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా రైతులు భూములు ఇచ్చి నేరస్థుల్లా కోర్టులో నిలబడి అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైన ప్రభుత్వాలు మేల్కొని రైతులకు న్యాయం చేస్తారని అనుకుంటున్నానన్నారు. వాళ్లకు న్యాయ వ్యవస్థ కూడా పనిచేస్తుందని విశ్వసిస్తున్నానన్నారు. ఆలస్యం అయినప్పటికీ తప్పక న్యాయం జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాని.. వారి ఉద్యమ విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నానని జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ వ్యాఖ్యానించారు.

Mar 22 2024, 09:17

आज प्रदोष व्रत,यह दिन महादेव को है समर्पित,इस दिन सुख समृद्धि के लिए लोग रखते हैं ब्रत
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Mar 19 2024, 16:19 
*तमिलनाडु के सलेम में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, बोले-विकसित तमिलनाडु के लिए हमें 400 पार की जरूरत*
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Mar 13 2024, 13:28 
Election Commissioners: ఈసీల నియామకాలపై వివాదం వేళ.. 15న సుప్రీం అత్యవసర విచారణ
దిల్లీ: లోక్‌సభ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ సీఈసీ, ఈసీల నియామకాల (Election Commissioners) అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (CEC), ఎన్నికల కమిషనర్ల (EC) నియామకాల కోసం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన చట్టాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court)లో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి..

ఈ పిటిషన్ల అత్యవసర విచారణ చేపట్టాలని అసోసియేషన్‌ ఫర్‌ డెమోక్రటిక్‌ రిఫామ్స్‌ (ఏడీఆర్‌) తాజాగా అభ్యర్థించింది. ఇందుకు అంగీకరించిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం.. శుక్రవారం (మార్చి 15న) విచారణ జరుపుతామని వెల్లడించింది..

  

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (EC)లో ఖాళీ అయిన కమిషనర్ల పోస్టులను ఈ నెల 15వ తేదీలోగా భర్తీ చేసేందుకు కేంద్రం సిద్ధమవుతున్న వేళ.. ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. గత నెల ఒక కమిషనర్‌ అనూప్‌ చంద్ర పాండే పదవీ విరమణ చేశారు. ఇటీవల మరో కమిషనర్‌ అరుణ్‌ గోయెల్‌ అనూహ్యంగా రాజీనామా చేశారు. దీంతో ప్రస్తుతం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ రాజీవ్‌ కుమార్‌ ఒక్కరే మిగిలారు..

ఏంటీ కొత్త చట్టం..?
ఎన్నికల కమిషనర్ల నియామకాలపై పార్లమెంటులో చట్టం చేసేవరకు.. ప్రధానమంత్రి నేతృత్వంలో లోక్‌సభలో విపక్ష నేత, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) కలిసి సీఈసీ, ఈసీ నియామకాలు చేపట్టాలని 2023 మార్చిలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పునిచ్చింది. అయితే, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ (సీఈసీ), ఎన్నికల కమిషనర్ల (ఈసీ) నియామకం, వారి సర్వీసు నిబంధనలకు సంబంధించి గతేడాది డిసెంబరులో కేంద్రం కొత్త చట్టం అమల్లోకి తెచ్చింది. దాని ప్రకారం.. ఈసీల నియామక బాధ్యతలను సెర్చ్‌, ఎంపిక కమిటీలు నిర్వహించనున్నాయి. ఎంపిక కమిటీలో సీజేఐ స్థానంలో ప్రధాని సూచించిన కేంద్రమంత్రిని చేర్చింది. దీన్ని సవాల్‌ చేస్తూనే సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి..
  
	
	

	
	
	
	
			
	    	
	
 	


	

			

               

               
			   
			    

					
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Mar 11 2024, 18:32 
देशभर में लागू हुआ सीएए  केंद्र सरकार ने जारी की सीएए की अधिसूचना
BIGBREAKING 
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Apr 26 2024, 16:13 
NOTA से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला
#supremecourtissuesnoticetoecion_nota
लोकसभा चुनाव 2024 के बीच NOTA ( (None Of The Above) का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने NOTA से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका मोटिवेशनल स्पीकर और You Can Win के लेखक शिव खेड़ा ने लगाई है। इसमें चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। ख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया।

याचिका शिव खेड़ा ने आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि यदि NOTA को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए, साथ ही नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। याचिका में यह नियम बनाने की भी मांग की गई है कि NOTA से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए सभी चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। साथ ही NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। 

याचिका सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के संदर्भ में दायर की गई है। बता दें कि यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाणी का पर्चा रद्द हो गया था। दरअसल, उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर BJP और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। साथ ही 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन वापस ले लिया। वहीं सोमवार 22 अप्रैल को बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती ने भी पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए।

याचिका में ये 4 दलीलें भी दी गईं
•	याचिकाकर्ता के मुताबिक NOTA के स्वरूप में सबसे अहम बदलाव महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी में देखा गया। इन राज्यों के चुनाव आयोगों (SEC) ने ऐलान किया कि यदि किसी चुनाव में NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वहां दोबारा वोटिंग होगी। NOTA की शुरुआत के बाद से चुनावी प्रक्रिया में यह पहला बड़ा बदलाव था।
•	राज्य चुनाव आयोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिनमें NOTA को एक काल्पनिक उम्मीदवार बताया। इसमें साफतौर पर कहा गया- अगर NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिले तो दूसरे नंबर के उम्मीदवार को विजेता घोषित करना NOTA के सिद्धांत और उद्देश्य का उल्लंघन है।
•	सुप्रीम कोर्ट का NOTA लाने का मकसद यह उम्मीद करना था कि इससे चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य और केंद्र चुनाव आयोग महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा की तरह NOTA को भी अधिकार दें।
•	महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और हरियाणा में पंचायत और नगरपालिका चुनावों से NOTA के लिए जो प्रयास शुरू हुआ है, उसे सभी स्तरों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

क्या है नन ऑफ द अबव (NOTA)
NOTA एक वोटिंग ऑप्शन है, जिसे वोटिंग सिस्टम में सभी उम्मीदवारों के लिए असहमति दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद EVM में जोड़ा गया था। हालांकि, भारत में NOTA राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं दिया गया है।
मौजूदा कानून के मुताबिक, NOTA को ज्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।
  
	
	

	
	
	
	
			
	    	
	
 	


	

			

               

               
			   
			    

					
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Apr 26 2024, 15:13 
EVM-VVPAT पर आए फैसले के बाद विपक्ष पर बरसे PM मोदी, बोले-मतपेटियां लूटने वालों को मिला जवाब
#pmmodiattackedcongressrjdonevmvvpatsupremecourtverdict
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के अररिया में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरार अररिया में हुई इस जनसभा में ईवीएम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। ईवीएम और वीवीपैट पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको गहरा झटका दिया है।

देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा
पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करती है। लेकिन, इंडी गठबंधन के लोग ईवीएम को लेकर दुष्प्रचार करते हैं। विपक्ष के लोग ईवीएम को हटाना चाहते थे। आज इन्हीं लोगों ने देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि यह लोग मुंह मोड़कर देख नहीं पाएंगे। इन लोगों को अब देश से माफी मांगनी चाहिए।

कोर्ट ने विपक्षी दलों को सिखाया सबक
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में पहले कांग्रेस-आरजेडी के शासन में बूथ लूट होती थी। वोटिंग के दिन यहां कमजोरों, गरीबों,पिछड़ों, दलितों को डंडे की चोट पर बूथ से बाहर रखा जाता था। अब ये लोग फिर से वही चाहते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन्हें सबक सिखा दिया। पीएम ने कहा कि जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने गरीबों का अधिकार छीना, वे आज कोर्ट के फैसले के आगे शर्मिंदा हैं।

कांग्रेस और राजद पर साधा निशाना
देश में आज दो धारा बन गई है। एक धारा एनडीए की है। जिसका मकसद है देश को सशक्त करना। इसके विपरीत कांग्रेस और राजद का मकसद है देश को गुमराह करना। विकास के लिए जनता को तरपाना। अपनी तिजौरी भरना। इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को दाने-दाने के लिए तरसा दिया। किसी के पास नौकरी है तो उनकी जमीन छीन लो। कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यह जंगलराज की पहचान है।

कांग्रेस की आरक्षण नीति पर भी निशाना
पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। देश के संविधान ने साफ-साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटक का आरक्षण मॉडल पूरे देश में लागू हो।
  
	
	

	
	
	
	
			
	    	
	
 	


	

			

               

               
			   
			    

					
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Apr 10 2024, 13:56 
बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- हम अंधे नहीं, अगली कार्यवाही के लिए रहें तैयार
#patanjalimisleadingadssupremecourthearingslamsbabaramdevacharyabalkrishna 
पंतजलि के खिलाफ दर्ज भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी और उन्हें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाया। शीर्ष अदालत ने दोनों को फटकारते हुए कहा कि हम अंधे नहीं हैं। हम माफीनामा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं, यह भी कहा कि वह केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। 

पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं। योग गुरु रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की ओर से माफी गई माफी से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हैं और उसने फिर से जमकर फटकार लगाई है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव की तरफ से दलीलें रखीं। वकील मुकुल ने कहा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सार्वजनिक माफी मांगेंगे। 

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'माफी सिर्फ कागजों के लिए हैं। हम इसे जानबूझकर आदेश की अवहेलना मानते हैं। समाज को यह संदेश जाना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कानून जानते हैं। पिछले हलफनामे में हेरफेर किया गया। यह बहुत ही गंभीर है। एक तरफ छूट मांग रहे हैं और वो भी उल्लंघन करके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा समाज में एक संदेश जाना चाहिए
मामले पर जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि हमें माफी को उसी तिरस्कार के साथ क्यों नहीं लेना चाहिए जैसा कि अदालती उपक्रम को दिखाया गया है? हम आश्वस्त नहीं हैं। अब इस माफी को ठुकराने जा रहे हैं। रोहतगी ने कहा कि कृपया 10 दिनों के बाद सूचीबद्ध करें, अगर कुछ और है तो मैं कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अंधे नहीं हैं। हम इस मामले में इतना उदार नहीं होना चाहते। अब समाज में एक संदेश जाना चाहिए।

सरकार की ओर से दर्ज हलफनामे में यह कहा गया?
वहीं मामले को लेकर सरकार के आयुष मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयुष मंत्रालय ने एलोपैथिक दवाओं को लेकर पतंजलि के बयानों की आलोचना की है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान, पतंजलि को कोरोनिल को वायरस के इलाज के रूप में प्रचारित करने के प्रति आगाह किया गया था। पतंजलि को मंत्रालय द्वारा कोरोना वैक्सीन या किसी भी दवाई के लिए अनिवार्य टेस्ट की जरूरतों की याद दिलाई गई थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी कहा गया था कि जब तक मंत्रालय द्वारा मामले की पूरी तरह से जांच नहीं कर ली जाती, तब तक वह कोविड-19 के खिलाफ कोरोनिल की प्रभावकारिता के बारे में दावों का विज्ञापन न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी लपेटे में लिया था। कोर्ट ने पूछा था कि जब पतंजलि ने कोविड के दौरान आधुनिक चिकित्सा को खारिज कर दिया था, तब केंद्र सरकार ने इसपर कार्रवाई क्यों नहीं की थी।
  
	
	

	
	
	
	
			
	    	
	
 	


	

			

               

               
			   
			    

					
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Mar 30 2024, 20:35 
Dealcliq: Your Ultimate Destination for Unbeatable Electronics Deals!


In the ever-evolving landscape of online shopping, one platform shines brightly, offering unbeatable deals and unparalleled discounts on top-notch electronics. Meet Dealcliq, a revolutionary venture founded by the dynamic duo Jagmeet Pasricha and Gauravjeet Pasricha. 


Drawing from over 14 years of retail experience, they embarked on a journey that began with traditional brick-and-mortar establishments but swiftly transitioned into the realm of e-commerce back in 2009. With a robust background working alongside major marketplaces such as eBay, Tradus, Snapdeal, Rediff, Amazon, and Flipkart, Gauravjeet Pasricha, along with his co-founder Jagmeet Pasricha, set out to redefine the online shopping experience and founded Dealcliq Technology Pvt Ltd. 

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But what exactly are Open Box products, you may wonder? These are items that have never been used but may have undergone minimal testing for quality assurance purposes. While sometimes they may exhibit minor cosmetic imperfections such as scratches, rest assured, each product undergoes rigorous quality checks to ensure it meets Dealcliq's high standards. Moreover, despite the packaging being opened once, whether due to returns, COD order rejections, damaged packaging, or excess inventory, customers can shop with confidence knowing that their product is new and backed by a warranty and invoice.

At Dealcliq, customer satisfaction reigns supreme. In addition to unbeatable discounts, customers benefit from flexible payment options, including the convenience of EMI. Furthermore, hassle-free return policies ensure that every shopping experience with Dealcliq is nothing short of exceptional. And with a dedicated team committed to addressing any queries or concerns, shoppers can rest easy knowing that their needs are well taken care of.

With 20 % of approximate returns citing all the reasons mentioned of all the Ecommerce purchases made in India, Open box industry is a big and promising industry and Dealcliq is committed to be a big part of it which amounts to 20 Billion USD.

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Mar 29 2024, 12:03 
Dealcliq: Your Ultimate Destination for Unbeatable Electronics Deals!
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Mar 28 2024, 12:58 
Justice NV Ramana: రాజధాని నిర్మాణం కోసం రైతులు త్యాగం చేశారు: మాజీ సీజేఐ జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ
కృష్ణా జిల్లా: విజయవాడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం చేరుకున్న సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court) మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి (Former Chief Justice) జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ( Justice NV Ramana)కు విజయా డెయిరీ ఛైర్మన్ చలసాని ఆంజనేయులు (Chalasani Anjaneyulu), మాజీ ఎమ్మెల్యే దాసరి బాలవర్ధనరావు (Dasari Balavardhana Rao), అమరావతి మహిళలు (Amaravati Womens), రైతులు (Farmers) ఘన స్వాగతం పలికారు..

  


ఈ సందర్భంగా మాజీ సీజేఐకు అమరావతి రైతులు, మహిళలు.. వినతిపత్రం అందజేశారు. జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ మాట్లాడుతూ అమరావతి మహిళా రైతులు తమ కష్టాలు చెప్పారని, ప్రస్తుత ప్రభుత్వ విధానాల వలన1563 రోజులు నుంచి ఉద్యమం చేస్తున్నామని రైతులు వెల్లడించారన్నారు. రాజధాని నిర్మాణం కోసం రైతులు త్యాగం చేశారని, రాజధాని అమరావతి శంకుస్థాపనకు తాను కూడా వచ్చానని చెప్పారు.

రైతుకు భూమికి ఉన్న సంబంధం తల్లి బిడ్డకు ఉన్న సంబంధం లాంటిదని, రైతు భూమి కోల్పోవడం సామాన్యమైన విషయం కాదని జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ అన్నారు. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా రైతులు భూములు ఇచ్చి నేరస్థుల్లా కోర్టులో నిలబడి అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైన ప్రభుత్వాలు మేల్కొని రైతులకు న్యాయం చేస్తారని అనుకుంటున్నానన్నారు. వాళ్లకు న్యాయ వ్యవస్థ కూడా పనిచేస్తుందని విశ్వసిస్తున్నానన్నారు. ఆలస్యం అయినప్పటికీ తప్పక న్యాయం జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాని.. వారి ఉద్యమ విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నానని జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ వ్యాఖ్యానించారు.
  
	
	

	
	
	
	
			
	    	
	
 	


	

			

               

               
			   
			    

					
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Mar 22 2024, 09:17 
आज प्रदोष व्रत,यह दिन महादेव को है समर्पित,इस दिन सुख समृद्धि के लिए लोग रखते हैं ब्रत
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}

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}

	



	
	








	
		        
		 
		
		


























		
	    
		















		
		















	

		
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*तमिलनाडु के सलेम में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, बोले-विकसित तमिलनाडु के लिए हमें 400 पार की जरूरत*
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Mar 13 2024, 13:28 
Election Commissioners: ఈసీల నియామకాలపై వివాదం వేళ.. 15న సుప్రీం అత్యవసర విచారణ
దిల్లీ: లోక్‌సభ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ సీఈసీ, ఈసీల నియామకాల (Election Commissioners) అంశం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (CEC), ఎన్నికల కమిషనర్ల (EC) నియామకాల కోసం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన చట్టాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టు (Supreme Court)లో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి..

ఈ పిటిషన్ల అత్యవసర విచారణ చేపట్టాలని అసోసియేషన్‌ ఫర్‌ డెమోక్రటిక్‌ రిఫామ్స్‌ (ఏడీఆర్‌) తాజాగా అభ్యర్థించింది. ఇందుకు అంగీకరించిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం.. శుక్రవారం (మార్చి 15న) విచారణ జరుపుతామని వెల్లడించింది..

  

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (EC)లో ఖాళీ అయిన కమిషనర్ల పోస్టులను ఈ నెల 15వ తేదీలోగా భర్తీ చేసేందుకు కేంద్రం సిద్ధమవుతున్న వేళ.. ఈ పరిణామం చోటుచేసుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. గత నెల ఒక కమిషనర్‌ అనూప్‌ చంద్ర పాండే పదవీ విరమణ చేశారు. ఇటీవల మరో కమిషనర్‌ అరుణ్‌ గోయెల్‌ అనూహ్యంగా రాజీనామా చేశారు. దీంతో ప్రస్తుతం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ రాజీవ్‌ కుమార్‌ ఒక్కరే మిగిలారు..

ఏంటీ కొత్త చట్టం..?
ఎన్నికల కమిషనర్ల నియామకాలపై పార్లమెంటులో చట్టం చేసేవరకు.. ప్రధానమంత్రి నేతృత్వంలో లోక్‌సభలో విపక్ష నేత, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) కలిసి సీఈసీ, ఈసీ నియామకాలు చేపట్టాలని 2023 మార్చిలో అత్యున్నత న్యాయస్థానం తీర్పునిచ్చింది. అయితే, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ (సీఈసీ), ఎన్నికల కమిషనర్ల (ఈసీ) నియామకం, వారి సర్వీసు నిబంధనలకు సంబంధించి గతేడాది డిసెంబరులో కేంద్రం కొత్త చట్టం అమల్లోకి తెచ్చింది. దాని ప్రకారం.. ఈసీల నియామక బాధ్యతలను సెర్చ్‌, ఎంపిక కమిటీలు నిర్వహించనున్నాయి. ఎంపిక కమిటీలో సీజేఐ స్థానంలో ప్రధాని సూచించిన కేంద్రమంత్రిని చేర్చింది. దీన్ని సవాల్‌ చేస్తూనే సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి..
  
	
	

	
	
	
	
			
	    	
	
 	


	

			

               

               
			   
			    

					
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Mar 11 2024, 18:32 
देशभर में लागू हुआ सीएए  केंद्र सरकार ने जारी की सीएए की अधिसूचना
BIGBREAKING 
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